एक दिन में 85 लाख उपभोक्ताओं ने करवायी गैस बुकिंग, पीएनजी उपभोक्ता एलपीजी के लिए प्रतिबंधित
श्रीगंगानगर। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय को शनिवार को पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी देनी पड़ी कि देश में इस समय एलपीजी को लेकर भारी परेशानी लोग उठा रहे हैं। 85 लाख लोगों ने गैस बुकिंग करवायी है। वहीं सरकार ने पीएनजी ग्राहकों से एलपीजी का अधिकार छीन लिया है।
सरकार भले ही यह दावा कर रही हो कि घरेलू गैस को लेकर कोई परेशानी नहीं है लेकिन सच्चाई यह है कि बुकिंग की अवधि में बदलाव सरकार की बयानबाजी को झूठा साबित करता है। सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही का दौर चलाया जा रहा है।
जिस तरह से भारत में जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है, उसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हाल ही में नयी सरसों का बाजार में आगमन हुआ है इसके बावजूद खाद्य तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, यह संकेत देती है कि कालाबाजारी जोरों पर चल रही है।
वहीं एलपीजी जिसको घरेलू गैस कहकर भी संबोधित किया जाता है, के 85 लाख उपभोक्ताओं ने बुकिंग करवायी है। यह एक दिन के भीतर करवायी गयी सर्वाधिक बुकिंग है। सरकार अभी तक 50 लाख उपभोक्ताओं को गैस डिजीवरी करने का दावा करती रही है लेकिन बैकलॉग अब प्रतिदिन का 35 लाख का हो गया है।
सरकार ने सख्ती करते हुए अब पाइप लाइन से गैस लेने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्व में कोई भी उपभोक्ता सिलेंडर ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पायेगा। ग्रामीण इलाके के उपभोक्ताओं को पहले ही 45 दिन की बुकिंग अवधि कर दी गयी है।
सरकार जितने उपाय कर रही सब कम हो रहे हैं और लम्बी लाइनों को देखकर एक पैनिक आमजन में देखा जा रहा है। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ के निर्यात पर अभी तक प्रतिबंध लगाया है, ऐसी जानकारी नहीं दी गयी है। एस्मा लागू कर दिया गया है और कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी घरेलू गैस मिल सके, इसके लिए व्यवस्था करने का दावा किया गया है क्योंकि अनेक स्थानों पर गैस नहीं होने के कारण रेस्त्रां और होटल बंद हो रहे हैं।
बैकलॉग 35 दिन का हो चुका है और इसी रफ्तार से बुकिंग हुई तो सरकार लाइन लगाकर भी 85 लाख उपभोक्ताओं को एक दिन में सिलेंडर नहीं दे पायेगी, सरकारी एजेंसी के पास इतने संसाधन नही है
